राजसमंद, 13 जनवरी: राजसमंद जिले के चारभुजा गढ़बोर में आयोजित रात्रि चौपाल में उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और उनकी समस्याएं सुनीं।
125 दिन रोजगार की वैधानिक गारंटी
रात्रि चौपाल को संबोधित करते हुए डॉ. बैरवा ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम-2025, जिसे ‘वीबी-जी रामजी’ नाम दिया गया है, के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कानून ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला साबित होगा।
उन्होंने बताया कि नए अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन का वैधानिक रोजगार मिलेगा, जो पूर्व की योजनाओं की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। इससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी और रोजगार की तलाश में होने वाले पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी।
समय पर भुगतान, देरी पर मुआवजा
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में श्रमिकों को साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिन के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश भुगतान में देरी होती है, तो श्रमिकों को मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है। इससे मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
ग्राम सभा की अहम भूमिका
डॉ. बैरवा ने बताया कि अधिनियम में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका तय की गई है। कार्यों की निगरानी बायोमेट्रिक प्रणाली से होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
ग्रामीण विकास की मजबूत नींव
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बदली हुई परिस्थितियों में यह नया कानून गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण, आत्मनिर्भरता और समग्र ग्रामीण विकास की मजबूत नींव रखेगा।