निदेशालय में शिकायत, खामी सुधारने की बजाय मामला दबाने में जुटे कर्मचारी
बांसवाड़ा, 12 अक्टूबर (विजन 360 न्यूज): शिक्षा विभाग की ओर से व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए जारी स्थायी पात्रता सूचियों में बड़ी खामी सामने आई है। इन सूचियों में 50 से अधिक शिक्षिकाओं के नाम गायब हैं। इससे न केवल महिला व्याख्याताओं को पदोन्नति में नुकसान हो रहा है, बल्कि पोस्टिंग के लिए भी इच्छित स्थान नहीं मिल पाएगा। कई शिक्षिकाओं ने इसकी शिकायत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में की है। वहां के कर्मचारी खामी सुधारने की बजाय इसे दबाने में लगे हैं। इधर, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने राजस्थान सरकार से इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों को निलम्बित कर उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है।
मामले के अनुसार शिक्षा विभाग ने जुलाई में वर्ष 2023-24 और 2024-25 की व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए अस्थायी पात्रता सूची एक साथ जारी की थी। इसके बाद विभाग ने इन सूचियों पर आपत्ति मांगी। सूचियां सही थी, इस कारण किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन शिक्षा विभाग ने जब आरपीएससी से अनुमोदन के बाद इन दोनों सत्रों की स्थायी पात्रता सूची जारी की तो शिक्षिकाएं हैरान रह गईं।
राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने बताया कि वर्ष 2023-24 की स्थायी पात्रता सूची में 50 से अधिक महिला व्याख्याताओं के नाम गायब थे। वे सूचियों में अपना नाम ढूंढती रही, लेकिन नहीं मिला।इस सूची की बजाय उनका नाम वर्ष 2024-25 की स्थायी पात्रता सूची में शामिल कर दिया। इससे उनको बड़ा नुकसान हो गया। वरिष्ठ होते हुए भी वे वर्ष 2023-24 की सूची में शामिल 8 हजार व्याख्याताओं से पीछे हो गई। इससे अब उनको पोस्टिंग में भी नुकसान होगा।
इन महिला व्याख्याताओं ने बताया कि उन्होंने निदेशालय में लिखित में शिकायत दे दी, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अस्थाई पात्रता सूची में नाम होने ओर स्थाई पात्रता सूची से नाम बिना वजह हटाने की उच्च स्तरीय जाँच जरूरी है। इस हेतु दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए, तभी पारदर्शिता ओर शुचिता सुनिश्चित होगी।