10 साल से कम सजा वाले अपराध दायरे से बाहरप्रतापगढ़, 3 दिसम्बर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) केवल तभी लागू हो सकती है जब अपराध आईपीसी के तहत 10 साल या उससे अधिक की सजा वाला हो और अपराध जातिगत विद्वेष के कारण […]