1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर : केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें गठन के 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होने की संभावना है। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
कमीशन और सदस्यों की जानकारी
8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई होंगी। IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस के सेक्रेटरी पंकज जैन मेंबर-सेक्रेटरी होंगे। आयोग की सिफारिशों में बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, DA और HRA के हिसाब से नए वेतनमान का निर्धारण होगा।
सैलरी कैलकुलेशन का उदाहरण
यदि कोई कर्मचारी लेवल 6 पर है और उसकी 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी ₹35,400 है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होने पर नई बेसिक सैलरी ₹87,084 होगी। DA जीरो से शुरू होगा, HRA 27% के हिसाब से ₹23,513 होगा और टोटल सैलरी ₹1,10,597 बन जाएगी।
पूर्व आयोग और लागू होने की तारीख
पिछले आयोगों में 5वां आयोग 1996, 6ठा आयोग 2006, और 7वां आयोग 2016 से लागू हुआ। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इंटरिम रिपोर्ट में वेतनमान के लागू होने की तारीख तय होगी, और उम्मीद है कि नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। आयोग सैलरी सिस्टम, पेंशन और अन्य कर्मचारी लाभों पर भी सिफारिश करेगा।