उदयपुर, 8 जून: माकपा की उदयपुर-डूंगरपुर जिला कमेटियों की संयुक्त बैठक में आदिवासी अधिकारों और वन भूमि के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। राज्य सचिव किशन पारीक ने कहा कि आदिवासी जंगल और प्रकृति के मूल संरक्षक हैं, लेकिन सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। बैठक में वनाधिकार पट्टों, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए गए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में पात्र आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार नहीं मिले हैं। जिला सचिव राजेश सिंघवी और गौतम डामोर सहित कई नेताओं ने आदिवासी क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में आने वाले दिनों में उदयपुर संभाग की अधिकांश तहसीलों में अभियान चलाकर वनाधिकार पट्टों के लिए संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया।