ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 8.69 लाख करोड़ का प्रावधान, कोयला गैसीकरण परियोजनाओं हेतु 37,500 करोड़ की नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी
उदयपुर, 20 जुलाई: राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया के सवालों पर केंद्र सरकार ने ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी है। राज्यसभा में पूछे गए दो अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर में जल शक्ति मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने जल जीवन मिशन-2.0 के विस्तार तथा स्वच्छ कोयला तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बड़े वित्तीय प्रावधानों की घोषणा की।
जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमण्णा ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन-2.0 को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। मिशन का कुल परिव्यय बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 3.59 लाख करोड़ रुपए होगी। लक्ष्य दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसके लिए ‘सुजलाम भारत’ डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।
वहीं, कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार ने 13 मई 2026 को सतही कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इससे स्वच्छ ऊर्जा, रसायन, उर्वरक, सिंथेटिक गैस और हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी।