15 सितंबर तक चलेंगे शिविर, नए दावे, लंबित प्रकरणों का निस्तारण और हक पत्र वितरण पर रहेगा फोकस
उदयपुर, 5 अगस्त: जनजातीय क्षेत्रों में वन भूमि पर वर्षों से आश्रित परिवारों को कानूनी अधिकार दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 6 अगस्त से ‘वनाधिकार अभियान-2026’ शुरू करने जा रही है। 15 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान पात्र अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासियों से नए दावे लिए जाएंगे, लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा तथा पहले साक्ष्यों के अभाव में निरस्त दावों की भी पुनः समीक्षा की जाएगी। अभियान का समापन 15 सितंबर को पात्र लाभार्थियों को वनाधिकार पत्र (हक पत्र) वितरित कर किया जाएगा।
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन लिए जाएंगे। स्वीकृत वनाधिकार पट्टों का राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण कराया जाएगा तथा लाभार्थियों को पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। अभियान के दौरान वृक्षारोपण, फलदार पौधों का रोपण, चारागाह विकास और वन्यजीवों के लिए जल स्रोत विकसित करने जैसे कार्य भी किए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6 से 13 अगस्त तक आवेदन, 4 से 7 सितंबर तक जिला स्तरीय समिति की अंतिम बैठकें और 15 सितंबर को हक पत्रों का वितरण किया जाएगा।