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होटल संगीत शुल्क विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत

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होटल संगीत शुल्क विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत

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मुंबई हाई कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक, नोवेक्स के लाइसेंस शुल्क निर्धारण पर उठे सवाल
उदयपुर, 25 अक्टूबर:
होटलों में कॉपीराइट वाले संगीत के सार्वजनिक उपयोग पर लाइसेंस शुल्क वसूली से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए मुंबई हाई कोर्ट में लंबित संबंधित मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने एस. नंद कुमार बनाम नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य मामले में नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है।
होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, उदयपुर डिवीजन के अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि यह मामला फेडरेशन के सदस्य होटल द प्लेस बाय पार्क ज्वैल्स, जयपुर से जुड़ा है। होटल व्यवसायियों के हितों और अधिकारों के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण है।
चौधरी के अनुसार नोवेक्स कंपनी होटलों में आयोजनों के दौरान कॉपीराइट वाले संगीत के सार्वजनिक उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क वसूलती थी। शुल्क निर्धारण के स्पष्ट मापदंड नहीं होने से होटल संचालकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका थी। ऐसे में शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया और उसके आधार को लेकर होटल व्यवसायियों की चिंताएं सामने आई हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से फिलहाल संबंधित मामले में मुंबई हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगी है। अब आगामी सुनवाई में लाइसेंस शुल्क से जुड़े कानूनी पहलुओं पर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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