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मोहनपुरा और सरे में व्यवसायिक विला और होटल निर्माण सील

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मोहनपुरा और सरे में व्यवसायिक विला और होटल निर्माण सील

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उदयपुर में अवैध निर्माण और पहाड़ी कटिंग पर यूडीए की सख्त कार्रवाई
उदयपुर, 6 जनवरी :
उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने मंगलवार को राजस्व ग्राम सरे, मोहनपुरा और बड़ी में अवैध निर्माण और पहाड़ी कटिंग के खिलाफ कठोर कार्रवाई की।
यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि मोहनपुरा के आराजी संख्या 4932/1605 पर बिना किसी स्वीकृति के व्यवसायिक होटल का निर्माण किया जा रहा था। इसी तरह, सरे के आराजी संख्या 3759/1096, 3757/1096 और 3758/1096 में बिना भू-उपयोग परिवर्तन और सेटबैक नियमों का पालन किए व्यवसायिक विला निर्माण किया जा रहा था।
आयुक्त जैन ने स्पष्ट किया कि ये निर्माण पहले भी प्राधिकरण द्वारा रोके जा चुके थे और निर्माणकर्ताओं को केवल प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही निर्माण की छूट दी गई थी। बावजूद इसके, निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस पर यूडीए अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किए गए। नोटिस का कोई जवाब या स्वीकृति दस्तावेज नहीं मिला। इसके बाद मौके पर निर्माणाधीन तीन व्यवसायिक परिसर को सील कर दिया गया।
बड़ी में द लेक माउंट होटल को भी यूडीए ने किया सील
आयुक्त जैन ने बताया कि राजस्व ग्राम बड़ी के आराजी संख्या 1544 में द लेक माउंट होटल बिना स्वीकृति और भू-उपयोग परिवर्तन के निर्माण किया गया। होटल का निर्माण जी+4 फ्लोर में दुर्गाशंकर पुत्र किशनलाल सुथार ने करवाया। यह स्थल सज्जनगढ बायो पार्क के ईको-संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जहां बिना अनुमति व्यवसायिक निर्माण निषिद्ध है। होटल मालिक द्वारा अब तक कोई स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई।
कार्रवाई में विरोध, राजकार्य में बाधा डालने के आरोप
यूडीए की टीम ने मौके पर होटल को सील करने का प्रयास किया। इस दौरान होटल मालिक दुर्गाशंकर सूथार, मदन पंडीत और उनके सहयोगियों ने विरोध किया और कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की। आयुक्त जैन ने कहा कि इस संबंध में सभी आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा दायर किया जाएगा। यूडीए तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा के निर्देशन में भू-अभिलेख निरीक्षक राजेन्द्र सेन, बाबूलाल तेली, पटवारी दीपक जोशी, हितेन्द्रसिंह तवंर और होमगार्ड की टीम ने मौके पर जांच की। आयुक्त जैन ने बताया कि पहाड़ी कटिंग और अवैध निर्माण रोकने के लिए प्राधिकरण सतत निगरानी रखेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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