उदयपुर में अफसरों को सख्त कार्रवाई का संदेश, 272 भूखंड मामले में कार्रवाई नहीं होने पर जताई नाराजगी
उदयपुर, 25 जून: पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर में अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों, नियमों की अनदेखी करने वालों और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नगर निकायों में प्रशासनिक व्यवस्था होने से अधिकारियों के पास बेहतर अवसर है कि वे कानून के अनुसार कार्रवाई करें। इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
272 भूखंड मामले का किया उल्लेख
कटारिया ने नगर निगम के चर्चित 272 भूखंड प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि तत्कालीन नगर निगम आयुक्त इस मामले में फंसे थे, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कई बार फाइलें दब जाती हैं और फिर उनका कोई परिणाम सामने नहीं आता। ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होना जरूरी है।
सिफारिश और नियम में अंतर समझें अधिकारी
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और कई बार सिफारिश भी करनी पड़ती है, लेकिन अंतिम निर्णय अधिकारियों को नियमों और विवेक के आधार पर लेना चाहिए। यदि कोई कार्य नियमसम्मत है तो उसे किया जाए, अन्यथा स्पष्ट रूप से मना कर दिया जाए।
देवास परियोजना और भामाशाह का भी किया जिक्र
कटारिया ने उदयपुर की पेयजल जरूरतों से जुड़ी देवास थर्ड और फोर्थ परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके लिए उन्होंने वर्षों तक प्रयास किए। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा परियोजना को स्वीकृति देने की सराहना भी की। कार्यक्रम में उन्होंने महाराणा प्रताप और भामाशाह के त्याग एवं समर्पण को याद करते हुए समाज में दान और राष्ट्रहित की भावना को सर्वोपरि बताया।
पुलिस को मिली नई पेट्रोलिंग बाइक और कार
पुलिस लाइन परिसर में आयोजित समारोह में होंडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से उदयपुर पुलिस को 25 नई पेट्रोलिंग बाइक और एक कार भेंट की गई। राज्यपाल कटारिया ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस के संसाधनों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।