राजस्थान शिक्षक संघ (एकीकृत) ने सरकार से विशेष बजट और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की
उदयपुर, 16 जून: राजस्थान शिक्षक संघ (एकीकृत) ने राज्य सरकार से पिछले पांच वर्षों से लंबित ऑडिटेड एवं प्री-चेक यात्रा और मेडिकल बिलों के शीघ्र भुगतान की मांग की है। संगठन का कहना है कि नई वित्तीय प्रणाली IFMS 3.0 लागू होने के बावजूद पुराने लंबित बिलों के निस्तारण को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है।
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राव गोपाल सिंह आसोलिया ने बताया कि अनेक कर्मचारियों के यात्रा एवं मेडिकल बिल संयुक्त निदेशक कार्यालय से ऑडिट और प्री-चेक होने के बाद ट्रेजरी में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन बजट के अभाव में उनका भुगतान नहीं हो सका। कई मामलों में ट्रेजरी द्वारा बिल वापस डीडीओ कार्यालयों को भेज दिए गए, जिससे हजारों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके लाखों रुपये के वैध देयक अब भी बकाया हैं। संगठन ने लंबित बिलों के भुगतान के लिए विशेष बजट आवंटित करने, IFMS 3.0 पर पुराने मामलों के निस्तारण हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने तथा भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है।
इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष भारत भूषण जोशी, उदयपुर जिलाध्यक्ष रजनीश जैन, ऋषभदेव ब्लॉक अध्यक्ष रेणु लट्टा एवं नयागांव ब्लॉक अध्यक्ष भूपेश पटेल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगठन ने चेतावनी दी है कि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।