राजस्थान के तीनों डिस्कॉम में पांच वर्षीय डिजिटल रोडमैप, मीटर डेटा से पकड़ी जाएगी गड़बड़ी; स्मार्ट इन्वर्टर संभालेंगे सोलर का दबाव
उदयपुर, 14 नवम्बर: राजस्थान में अब एआई बिजली चोरी और लाइन लॉस की पहचान करेगा, जबकि स्मार्ट इन्वर्टर सोलर से ग्रिड में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करेंगे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्रदेश के तीनों डिस्कॉम के लिए पांच वर्षीय डिजिटल रोडमैप तय किया है। इसके तहत बिजली नेटवर्क की निगरानी से लेकर उपभोक्ता सेवाओं तक तकनीक और ऑटोमेशन का दायरा बढ़ेगा।
मीटर बताएंगे कहां हो रही बिजली की गड़बड़ी
नई व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मर और फीडर स्तर पर शत-प्रतिशत मीटरिंग पर जोर दिया गया है। इनसे मिलने वाले आंकड़ों का एआई के जरिए विश्लेषण होगा। इससे किसी क्षेत्र में बिजली की मांग और वास्तविक आपूर्ति के बीच अंतर सामने आ सकेगा। संदिग्ध खपत, बिजली चोरी और अधिक लाइन लॉस वाले इलाकों की पहचान आसान होगी। योजना में लाइन लॉस 10 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। जरूरत पड़ने पर रिमोट डिस्कनेक्शन जैसी सुविधा भी इस्तेमाल की जा सकेगी।
सोलर बिजली से बिगड़ते संतुलन को संभालेंगे स्मार्ट इन्वर्टर
राजस्थान में रूफटॉप सोलर और अन्य सौर संयंत्रों की बढ़ती क्षमता बिजली ग्रिड के सामने नई चुनौती बन रही है। अब उपभोक्ता बिजली लेते ही नहीं, सौर ऊर्जा के जरिए ग्रिड को बिजली वापस भी दे रहे हैं। इस दोतरफा प्रवाह से वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और ग्रिड असंतुलन की आशंका बढ़ती है। इसे नियंत्रित करने के लिए बीआईएस मानकों वाले स्मार्ट इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम अपनाने की सिफारिश की गई है। इससे सौर ऊर्जा की आपूर्ति को ग्रिड की जरूरत के अनुरूप नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
उपभोक्ता को मोबाइल पर मिलेगी हर जानकारी
डिजिटल व्यवस्था लागू होने पर उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिए बिजली की वास्तविक समय की खपत, बिलिंग और प्रस्तावित कटौती की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शिकायतों के निस्तारण में भी ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद ली जाएगी। इससे उपभोक्ता अपनी खपत पर नजर रख सकेंगे और बिजली सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
तकनीकी विशेषज्ञों का अलग कैडर बनेगा
इस बदलाव के लिए डिस्कॉम में डेटा इंजीनियर, साइबर एनालिस्ट और जीआईएस विशेषज्ञ जैसे पद सृजित कर डिजिटल कैडर तैयार करने का प्रस्ताव है। मौजूदा कर्मचारियों को भी एल-0 से एल-3 स्तर तक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि राजस्थान में पुराने ट्रांसफॉर्मर, जर्जर तार, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर डेटा कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा का बुनियादी ढांचा इस योजना की बड़ी चुनौती होंगे। डिजिटल निगरानी का पूरा लाभ तभी मिलेगा, जब इसके साथ पुराना बिजली नेटवर्क भी मजबूत किया जाएगा।