OPS बहाली, पेंशन संशोधन और 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को शामिल करने की मांग; 17 सितंबर से देशभर में धरने की तैयारी
उदयपुर, 19 अगस्त: फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशंस (FCPA) के बैनर तले पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और सीनियर सिटीजंस ने बुधवार को ध्यानाकर्षण दिवस मनाया। इसके तहत उदयपुर जिला मुख्यालय पर प्रवर अधीक्षक डाकघर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर पेंशनर्स की 11 सूत्री मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।
यह कार्यक्रम 19 जुलाई को चेन्नई में ज्वॉइंट फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशंस की बैठक में तय संयुक्त आंदोलन का पहला चरण है। संगठन के अनुसार आगामी 17 से 19 सितंबर तक सभी राज्यों की राजधानियों में तीन दिवसीय धरना और 25 नवंबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर संसद मार्च व धरना प्रस्तावित है।
पेंशनर्स ने NPS और UPS समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने, पेंशन रूल्स वैलिडेशन एक्ट-2025 वापस लेने तथा डी.एस. नाकारा फैसले के अनुरूप सभी पेंशनर्स को नियमित पेंशन संशोधन का लाभ देने की मांग की।
ज्ञापन में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में पेंशन संशोधन को शामिल करने और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने, BSNL/MTNL पेंशनर्स की 1 जनवरी 2017 से पेंशन संशोधित करने, बैंक पेंशनर्स की पेंशन अपडेट करने तथा स्वायत्त संस्थाओं के पेंशनर्स को केंद्रीय वेतन आयोग व CGHS के दायरे में लाने की मांग भी की गई। इसके अलावा DA/DR का 50 प्रतिशत वेतन-पेंशन में विलय और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में देरी को देखते हुए अंतरिम राहत देने की मांग उठाई गई।